Abhishek Pandey
लखनऊ, । अलीगंज स्थित एक बहुमंजिला व्यावसायिक भवन में लगी भीषण आग ने केवल कई परिवारों के सपनों को ही नहीं छीना, बल्कि शहरी सुरक्षा व्यवस्था की वास्तविक स्थिति पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया है। यह हादसा महज एक दुर्घटना नहीं, बल्कि उन व्यवस्थागत खामियों का परिणाम प्रतीत होता है जो वर्षों से हमारे शहरों के विकास मॉडल के साथ-साथ बढ़ती रही हैं।
भारत तेजी से शहरीकरण के दौर से गुजर रहा है। नई इमारतें, कोचिंग संस्थान, व्यावसायिक परिसर और कार्यालय लगातार विकसित हो रहे हैं। लेकिन क्या इन भवनों की सुरक्षा व्यवस्था भी उसी गति से मजबूत हो रही है? लखनऊ की यह त्रासदी बताती है कि विकास की दौड़ में सुरक्षा अक्सर पीछे छूट जाती है।
प्रारंभिक जानकारियों से संकेत मिलता है कि जिस भवन में आग लगी, वहां बड़ी संख्या में छात्र और कर्मचारी मौजूद थे। आग फैलने के बाद कई लोग सुरक्षित निकास नहीं खोज सके। यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या भवन में पर्याप्त आपातकालीन निकास, अग्निशमन उपकरण और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया गया था? यदि सुरक्षा व्यवस्था प्रभावी होती, तो शायद जनहानि का आंकड़ा इतना भयावह न होता।
दुर्घटना के बाद प्रशासनिक कार्रवाई शुरू हो चुकी है। गिरफ्तारियां हुई हैं, जांच बैठाई गई है और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। लेकिन यह भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की पुरानी विडंबना है कि अधिकांश सुधार किसी बड़ी त्रासदी के बाद ही शुरू होते हैं। नियमों का पालन अक्सर कागजों तक सीमित रहता है और उनकी वास्तविक जांच तब होती है जब कोई हादसा व्यवस्था की पोल खोल देता है।
यह घटना भवन निर्माण और निरीक्षण प्रणाली में मौजूद भ्रष्टाचार तथा लापरवाही की ओर भी संकेत करती है। यदि किसी भवन को सुरक्षा मानकों की अनदेखी के बावजूद संचालन की अनुमति मिली, तो जवाबदेही केवल भवन संचालकों की नहीं बल्कि उन संस्थाओं की भी बनती है जिन्होंने निगरानी की जिम्मेदारी निभाने में चूक की।
देश के विभिन्न हिस्सों में अस्पतालों, फैक्ट्रियों, कोचिंग संस्थानों और व्यावसायिक परिसरों में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं। लगभग हर जांच रिपोर्ट सुरक्षा मानकों की अनदेखी और निरीक्षण तंत्र की कमजोरी की ओर इशारा करती है। इसके बावजूद व्यापक और स्थायी सुधार अभी भी अपेक्षित हैं।
यह हादसा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है—क्या हमारे शहर आपदा प्रबंधन के लिए वास्तव में तैयार हैं? बढ़ती आबादी और ऊंची इमारतों के बीच सुरक्षा संस्कृति का विकास उतनी तेजी से नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। नियमों का अस्तित्व तभी सार्थक है जब उनका कठोरता से पालन सुनिश्चित किया जाए।
आज आवश्यकता केवल दोषियों को दंडित करने की नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था की गहन समीक्षा की है। भवन निर्माण स्वीकृति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए, अग्नि सुरक्षा ऑडिट नियमित रूप से हों, उल्लंघन करने वालों पर त्वरित कार्रवाई हो और सुरक्षा मानकों की सार्वजनिक निगरानी सुनिश्चित की जाए। साथ ही नागरिकों को भी आपदा सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाना समय की मांग है।
लखनऊ का यह अग्निकांड एक चेतावनी है। विकास केवल ऊंची इमारतों, चमकदार परिसरों और बढ़ते निवेश से नहीं मापा जाता, बल्कि वहां रहने और काम करने वाले लोगों की सुरक्षा से भी मापा जाता है। यदि इस त्रासदी से सबक नहीं लिया गया, तो भविष्य में ऐसी घटनाएं फिर किसी शहर, किसी संस्थान और किसी परिवार को अपूरणीय क्षति पहुंचा सकती हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आखिर ऐसी परिस्थितियां बनने ही क्यों दी गईं, जिनमें एक हादसा इतनी बड़ी त्रासदी में बदल गया।
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