नैमिषारण्य में मतदाता सूची में नाम जोड़ने की मांग, कल्पना इनामदार का चौथे दिन भी उपवास जारी

उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के नैमिषारण्य स्थित नारदानंद आश्रम में मतदाता सूची से काटे गए नामों को दोबारा शामिल करने की मांग को लेकर कल्पना इनामदार का उपवास सत्याग्रह लगातार चौथे दिन भी जारी है। इस आंदोलन का मुख्य आयोजन राष्ट्रीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेखर दीक्षित कर रहे हैं। आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग है कि आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची से हटाए गए पात्र नागरिकों के नाम दोबारा जोड़े जाएं, ताकि कोई भी वैध मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे।

कल्पना इनामदार की प्रमुख मांग है कि मतदाता सूची से कटे नामों को दोबारा शामिल करने के लिए केंद्र सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाए। इस विशेष सत्र में एक प्रोविजनल (अंतरिम) कानून बनाया जाए, जिसके माध्यम से ऐसे नागरिकों को मतदान का अधिकार सुनिश्चित किया जा सके, जिनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं।

SDM से हुई बातचीत, लिखित आश्वासन पर अड़ीं कल्पना इनामदार

आंदोलन के दूसरे दिन क्षेत्र के SDM ने नारदानंद आश्रम पहुंचकर कल्पना इनामदार से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने आंदोलनकारियों का ज्ञापन प्राप्त किया और कल्पना इनामदार से उपवास सत्याग्रह समाप्त करने का अनुरोध किया। हालांकि, दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी।

कल्पना इनामदार ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगों पर लिखित आश्वासन नहीं दिया जाता, तब तक वह अपना उपवास समाप्त नहीं करेंगी। उनकी मांग है कि सरकार की ओर से लिखित रूप में भरोसा दिया जाए कि निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची से हटाए गए पात्र नागरिकों के नाम दोबारा जोड़े जाएंगे और किसी भी वैध मतदाता को उसके मताधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा।

मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होने से आंदोलन जारी

आंदोलनकारियों का कहना है कि लोकतंत्र में मतदान का अधिकार प्रत्येक पात्र नागरिक के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मतदाता सूची से नाम कटने के कारण किसी भी पात्र नागरिक को मतदान से वंचित नहीं होना चाहिए। इसी मांग को लेकर कल्पना इनामदार लगातार उपवास सत्याग्रह कर रही हैं।

आंदोलन के चौथे दिन तक सरकार या प्रशासन की ओर से मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है। ऐसे में नैमिषारण्य के नारदानंद आश्रम में सत्याग्रह जारी है। आंदोलनकारियों ने अपनी मांगें पूरी होने और लिखित आश्वासन मिलने तक संघर्ष जारी रखने का रुख अपनाया है।

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